अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको हप्काइपछि राजश्व अनुसन्धान विभागका उपसचिव भरत सुवेदीले आफ्नो फेसबुकबाट कार्कीको नियुक्तिपत्र हटाएका छन् । सुवेदीले कार्कीसँग खिचाएको फोटो पनि हटाएका छन् ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीले आपत्ति जनाएलगत्तै कार्कीले सुवेदीलाई हप्काएपछि सुवेदीले आइतबार (वैशाख २९) नियुक्तिपत्र हटाएका हुन् ।

सुवेदीले चार दिनअघि आफ्नो फेसबुकमा राष्ट्रपतिले कार्कीलाई दिएको प्रमुख आयुक्तको नियुक्तिपत्रको कपि हालेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सर्वाधिक आकर्षक मानिने राजश्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक सुवेदीले आफ्नो पहुँच देखाउन फेसबुकमा कार्कीलाई बधाई दिने क्रममा खिचाएको फोटोसमेत राखेका थिए । फोटोमा कार्कीले दौरासुरुवाल मात्र लगाएका छन् ।

शीतलनिवास स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले दिएको नियुक्तिपत्र अनाधिकृत व्यक्तिको फेसबुकमा सार्वजनिक गरेर राष्ट्राध्यक्षको अनादार भएको ठानी आपत्ति जनाइएको हो ।

‘हामीले लोकमानलाई सतर्क गराएका थियौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘फेसबुकबाट नियुक्तिपत्र र फोटो हटेछ ।’ 

अख्तियारस्थित प्रहरी स्रोतका अनुसार ‘नियुक्ति पत्र र फोटो तुरुन्त हटा’ भनी कार्कीले सुवेदीलाई हप्काएका थिए । सुवेदीले अर्थमन्त्री शंकर कोइरालासँगको फोटो पनि हटाएका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्राध्यक्षबाट नियुक्ति पाउने व्यक्तिले नै पदको मर्यादा जोगाउनुपर्ने बताएको छ । ‘राष्ट्रपतिले दर्जनौं व्यक्तिलाई उच्च ओहोदाको नियुक्तिपत्र दिइसक्नुभएको छ,’ राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहाकार राजेन्द्र दाहालले भने, ‘सौभाग्यवश सबैले त्यसको मर्यादा राखेका छन् ।’

उनले राज्यले योग्य सम्झेको पात्रलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिने बताउँदै आफ्नो ओहोदाको मर्यादाभित्र रहनु कार्कीकै जिम्मेवारी भएको बताएका छन् । ‘राष्ट्रले सही पात्रलाई रोजेको ठानेर नियुक्ति दिनुबाहेक राष्ट्रपतिको भूमिका हुँदैन,’ दाहालले भने ।

नियुक्तिपत्र र बेडरुमको तस्बिर सार्वजनिक गरेर होसियारी नपु¥याएको भनी कार्कीले पटकपटक सुवेदीलाई हकारेको जानकारी पारिवारिक स्रोतले पनि दिएको छ ।

‘माला बोकेर आइस् । कोट लगाउन नभ्याउँदै माला लगाइदिइस् । फोटो खिचिस् । फेसबुकमा छापिस् । लौ ठिकै छ भनेँ,’ कार्की–सुवेदी संवाद उद्धृत गर्दै पारिवारिक स्रोतले भन्यो, ‘टेबुलमा रहेको नियुक्तिपत्रको फोटो खिचेर कसलाई खोजेर फेसबुकमा छापिस् ?’

त्यसपछि सुवेदीले माफी मागे, ‘आइन्दा यस्तो गल्ती गर्दिन ।’

को हुन् भरत सुवेदी

यसरी हुन्छ राजस्व अनुसन्धानको 'अनुसन्धान’

काठमाडौ, चैत्र २८ - व्यापारी साथीभाइले राजस्व अनुसन्धान विभागको छानबिनले उनीमाथि गरेको खोजतलासको कुरा उप्काउँदा एक प्रतिष्ठित उद्यमी अहिले पनि आँखाबाट आँसु झार्छन् । उनमाथि ठूलो परिमाणमा राजस्व छलीको कारबाही नभए पनि केही महिनाअघि विभागले छापा मारेपछि उनले बेहोर्न परेको सास्ती र गर्न परेको अनौपचारिक खर्चले उनलाई दुःखी बनाएको उनका एक साथी सुनाउँछन् ।

'अफिसमा बोलाएर तँ चोरडाँका भन्दै हप्काइन्थ्यो रे,' उनका ती साथी सुनाउँछन्, 'परिपक्व उमेरको उसलाई साह्रै बिझेको छ ।' स्रोतका अनुसार उनीमाथि राजस्व छलीमा जरिवाना र ब्याजसहित ५० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा कर निर्धारण भएको छ । तर उनले टेबुल मुनिबाट ठूलो रकम खर्च

गर्नुपर्‍यो । 'खुलेर नभने पनि करोडमा उसको खर्च भएको बुझिन्छ,' उनले थपे ।   

राजस्व अनुसन्धानको छानबिन दायरामा तानिएका सबैजसो व्यसायीले उनकै नियति भोग्नुपरेको छ । 'घरमा बुवाआमाले समेत तँ नभनेको मलाई कर्मचारीले सोझै तँभन्दा रिस उठ्यो,' इन्टरनेट सेवा प्रदायक वल्र्ड लिंकमाथि छानबिनमा सुरु भएपछि तानिएका एक व्यवसायीले भने, 'तर तिनको हाउभाउ देखेर विरोध गर्न सकिएन ।'

अनुसन्धानमा तानिएका व्यवसायीलाई 'तँ चोरडाँका' भन्ने विभागका निर्देशक -उपसचिव) भरत सुवेदी कर्मचारीतन्त्रमा नकारात्मक पात्रका रूपमा चिनिन्छन् । हटब्रेडका सञ्चालक श्रीधर शर्माले फागुनमा छोरीको विवाहका बेला अलि लामो तारेख दिन अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ भएन । विवाहको दिन आइसक्दा पनि उनले तारेखका लागि विभागमा दिन बिताउन परेको थियो ।

राजस्व अनुसन्धानले सुरु गरेका छानबिन उसको अधिकार क्षेत्रभित्रको र हेर्दा राजस्व छली निरुत्साहित गर्ने खालको देखिए पनि यसको उद्देश्य अर्कै रहेको सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन् । छापा मारिनुअघि व्यवसायीलाई दलालमार्फत मोटो रकम माग हुन्छ । प्रस्ताव स्वीकार नगरे छापा मारिन्छ । विभागका एक अधिकारीका अनुसार केलाएर हेर्‍यो भने मुलुकका जुनसुकै व्यावसायिक घरानामा पनि राजस्व छलीका केही इस्यु फेला पर्छन् । तर छानबिन गर्दा पनि सामान्य कर निर्धारण हुने ठान्ने व्यवसायीले दलालले माग्ने करोडौं रुपैयाँ दिन मान्दैनन् ।

छापा मारेर छानबिन गर्दा ठूलो कारबाही गर्न सक्ने ठाउँ फेला नपरे कानुनको समेत आफू अनुकूल व्याख्या गरी धेरै कर निर्धारण गरेर व्यवसाय डुबाइदिने धम्की दिइन्छ । खाता रोक्का गरी व्यवसाय ठप्प पारेर व्यवसायीलाई गलाउने खेल भइरहेछ ।

व्यसायीलाई तर्साउन राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनअन्तर्गत थुनामा राखेर कारबाही गर्ने भनेर धम्क्याउँछन् । जस्तो वल्र्डलिंकसँग ५ करोड रुपैयाँ माग भएको थियो । पछि २ करोड रुपैयाँसम्ममा कुरा मिल्न सक्ने सूचना दिइएको थियो ।

र्‍याडिसन होटलका सञ्चालक बीके श्रेष्ठ एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि तारेखमा छन् । राजस्व छलीको ठूलो इस्यु फेला नपरेपछि सुवेदीले सम्पत्ति विवरण पेस गर्न भनेका छन् । तर श्रेष्ठले सम्पत्ति छानबिन गर्ने काम सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको भन्दै इन्कार गरेको विभागकै अधिकारीले बताए ।

काठमाडौं कलेज अफ म्यानेजमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु अधिकारीलाई ६ महिनाभन्दा बढी समय विभागमा उपस्थित गराउँदै फर्काउँदै गरेपछि बल्ल तारेखमा राखिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक जम्मजय रेग्मी राजस्व छलीको अनुसन्धान प्राविधिक र जटिल हुने भएकाले केही समय लाग्ने बताउँछन् । कर्मचारीले अनावश्यक दुःख दिएको गुनासो अहिलेसम्म कतैबाट नआएको उनको दाबी छ । 'एउटा कर्मचारीप्रति लक्षित गरी विभागलाई बद्नाम गर्ने खेल भइरहेको छ,' उनले भने ।  

दुरुपयोग गर्न सजिलो बढी बद्नाम भन्सार भए पनि राजस्व अनुसन्धान विभाग राजस्व समूहका 'लोभीपापी' कर्मचारीको पहिलो रोजाइमा पर्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका भन्सार र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीले कार्यसम्पादनका आधारमा २ सय प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउँदा पनि राजस्व अनुसन्धानमा भत्ता दिइएन । तर एक थरी कर्मचारी राजस्व अनुसन्धानमा सरुवा हुन शक्ति केन्द्र धाउँथे ।

राजस्व छलीको आशंकामा जहाँसुकै छापा मारेर कारबाही गर्ने अधिकार विभागलाई छ । अवरोध नहोस् भनेर सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा घेरा पनि उपलब्ध छ । राजस्व अनुसन्धानका क्षेत्रीय कार्यालय र पोस्टहरूले राजमार्गमा ढाट राखेर मालबाहक सवारीसँग पैसा असुल्थे । ढाटले भ्रष्टाचार बढाएको भन्दै अर्थले ढाट त हटाउन लगाएको छ । तर तिनले मालबाहक सवारीलाई अनिवार्य रूपमा रोक्न लगाएर पैसा असुल्ने गरेको आरोप छ ।

चेकजाँचका नाममा अनावश्यक झमेला बेहोर्न पर्ने भएपछि भन्सार जाँचपास भएका मालबाहक सवारीले पनि पैसा बुझाउँछन् । 'जब घूस खुवाउनै पर्छ भने भन्सार किन नछल्ने भन्ने प्रवृत्ति आयातकर्तामा विकास भएको छ,' एक उद्यमी भन्छन् ।

यसबाहेक आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा प्रत्यायोजित मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्तःशुल्क ऐन पनि भ्रष्टाचार बढाउने कारण बनेको अर्थका अधिकारी बताउँछन् ।

विभागले प्रयोग गर्ने राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन हो । यसअन्तर्गत व्यवसायीलाई थुनामा राख्नुका साथै राजस्व छली भएको बिगोको २ सय प्रतिशत जारिवानाको माग दाबी गरी मुद्दा चलाउने अधिकार विभागलाई हुन्छ । 'तर विभागका कर्मचारीले पैसा दिए आन्तरिक राजस्वले प्रत्यायोजन गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर वा अन्तःशुल्क ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्ने र नदिए राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्ने भन्दै धम्क्याउने गरेका छन् । विभागले वर्षमा एकाधलाई मात्र राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउँछ ।     

विभागका इटहरी, पथलैया, बुटवल र कोहलपुरमा क्षेत्रीय कार्यालय छन् । थानकोट र धुलिखेलस्थित पोस्टमा विभागबाटै आलोपालोमा कर्मचारी परिचालन हुन्छन् । अन्यत्र लोभीपापीले फिल्ड कार्यालय खोज्छन् । तर राजस्व अनुसन्धानमा विभाग पहिलो रोजाइमा पर्छ ।

प्रकाशित मिति: २०६९ चैत्र २८ ११:०९

http://www.weeklynepal.com/2013/05/01/dig-gold-tasker/

डीआईजीकै मिलेमतोमा सुन तस्करी!

पार्टी कोषका लागि अर्थमा सरुवा आतंक

Posted by weekly reporter in देश on February 28, 2013 9:40 am

काठमाडौं, फागुन १७ ।  निजामती सेवा नियमावलीको ठाडो उल्लंघन गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरुवा अभियानलाई तीव्र पारेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलन गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका कमाई हुने विभिन्न निकायमा तीन साताअघि २२ जना उपसचिवको सरुवा गरिएको थियो भने यसै साता दुई सय शाखा अधिकृतको सरुवा गर्ने तयारी तीव्र पारिएको छ।  
कृष्णनगर भन्सार प्रमुख निमाम्सु अधिकारीलाई तातोपानी भन्सार कार्यालय प्रमुख, तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीलाई अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। निमाम्सु राजश्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक भरत सुवेदी जस्तै खान, खुवाउन र समयअनुसार चरित्र परिवर्तन गर्नसक्ने कर्मचारी मानिन्छन्। अर्थमन्त्री पुनका दाहिने हात भएर काम गरिरहेका सुवेदीकै डिजाइनअन्तर्गत सरुवा गरिएको समाचार स्रोतले जनाएको छ।  
सरकारको दिनगन्ती सुरु भइसकेका कारण पैसा जम्मा गर्ने अन्तिम अवसरका रूपमा विभिन्न भन्सारलगायत ठाउँमा व्यापक सरुवा गरिएको हो। सबैभन्दा बढी रकम संकलन गर्नसकिने भन्सार कार्यालयमध्ये वीरगन्ज र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलपछि तातोपानी भन्सार पर्दछ। नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा खाँटी कांग्रेसी कार्यकर्ता बनेर लामो समयसम्म तातोपानी भन्सार कार्यालयमा बिताएका भरत सुवेदी ‘२२ भाइ कर्मचारी’ का रूपमा चर्चित छन्। २०५९ भदौमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्ने २२ जना कर्मचारीहरूको घरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मार्दा सुवेदी झ्यालबाट भाग्न सफल भएका थिए। भारतलगायत विभिन्न मुलुकमा करोडौंै रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति थुपारेका सुवेदी यतिबेला अजय सुमार्गीपछि एमाओवादीका सबैभन्दा ठूला लगानीकर्ता मानिन्छन्। लगानीकर्ता मात्र होइन, अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन उनकै नियन्त्रणमा रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। 
अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्मा र राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक सुवेदीलाई समावेश गरी अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक संकलनका लागि बलियो टिम बनाएका छन्। कर्मचारी सरुवादेखि लिएर व्यापारीहरूसँग डिल गर्ने जिम्मेवारी भने सुवेदीले नै एकलौटी रूपमा पाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। उनले निमाम्सु अधिकारीलाई मासिक एक करोड रुपैयाँ बुझाउने कबुल गरी तातोपानी भन्सार पठाएको बताइन्छ। अन्य भन्सार प्रमुखको हकमा  भने अग्रिम पेस्की लिइएको स्रोतले जनाएको छ। पेस्की रकम एक करोड रुपैयाँदेखि माथि रहेको बताइन्छ। 
इमानदारीपूर्वक रकम उपलब्ध गराइरहेका कारण वीरगन्ज भन्सार विभाग प्रमुख रामहरि अर्यालको कुर्सीमाथि भने घुनपुत्ला लाग्न पाएन। तर त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख नारायण सापकोटालाई भने नेपालगन्ज खेदिएको छ। विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख विनोदबहादुर कुँवरलाई राजस्व तालिम केन्द्रमा थन्क्याइएको छ। नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय प्रमुख पुरुषोतम श्रेष्ठलाई मन्त्रालय तानिएको छ। मेची भन्सार कार्यालयमा मुक्ति पाण्डे र भैरहवा भन्सार कार्यालयमा कुलराज ज्ञवालीलाई प्रमुख बनाइएको छ। त्यस्तै, राजेन्द्र दाहाललाई विराटनगर भन्सार प्रमुख बनाइएको छ। भन्सार विभागका निर्देशक कमलबहादुर राजलवटलाई राजस्व अनुसन्धान विभाग र करदाता सेवाकेन्द्र बानेश्वरका खिमबहादुर कुँवरलाई राजस्व अनुसन्धानमा सरुवा गरिएको छ।  
निजामती सेवा नियमावलीविपरीत सरुवा गर्दा कर्मचारी आन्दोलित हुने र अदालतमा समेत मुद्दा पर्ने भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमति दिन आनकानी गरेको थियो, तर सामान्य प्रशासनको यो आनाकानी एक साता पनि टिक्न सकेन। प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमीको एक कल टेलिफोनपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले तत्काल सहमति पत्र दियो। २२ जना उपसचिवको सरुवापछि अदालतमा मुद्दा पनि नपरेको र कर्मचारीहरू आन्दोलनमा समेत नउत्रेकाले अर्थमन्त्री पुनको टिमले थप उत्साहित हुँदै दुई सय शाखा अधिकृतको सरुवा लिस्ट तयार गरेको छ। उक्त लिस्टलाई गत शुक्रबार सचिव सुवेदीले अन्तिम रूप दिएका छन्। आगामी बिहीबारभित्र दुई सयजना शाखा अधिकृतको सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भइसक्ने समाचार स्रोतले  जनाएको छ। निजामती सेवा नियमावलीमा आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनाभित्र मात्रै कर्मचारीको सरुवा गर्नसकिने व्यवस्था छ।

http://www.weeklynepal.com/2013/04/15/finance-ministry/

राजस्वका हाकिमको भेनासँग साउती

Posted by admin in प्रमूख समाचार, बजार on April 15, 2013 3:36 pm 

काठमाडौं। लामो समयदेखि जगेडामा थन्क्याइएका इमानदार सहसचिव खुमराज पुञ्जालीलाई मन्त्री शंकर कोइरालाले राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक बनाएपछि अर्थ मन्त्रालयभित्र खैलाबैला नै मच्चियो। नवनियुक्त महानिर्देशक पुञ्जालीले पनि आफ्नो इमानदारिताको कदरस्वरूप पुरस्कृत गरिएको ठान्दै मन्त्री कोइरालालाई भेट गर्दै भने– ‘म इमानदारितापूर्वक काम गर्छु, तर भरत सुवेदीलाई चाहिँ अन्यत्रै सरुवा गर्न पाए भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्थ्यो।’
मन्त्री कोइरालाले ‘तपाईको समस्या म समाधान गरिदिउँला, मिलेर काम गर्नाेस्’ भनेर पठाइदिए। मन्त्री कोइराला भरत सुवेदीका भिनाजु हुन् भन्ने कुरा पर्सिपल्ट मात्रै पुञ्जालीले थाहा पाए। इन्टरनेट प्रदायक संस्था वर्ल्ड लिंकले ९० करोड रुपैयाँ राजस्व छली गरेको प्रकरण छानबिन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक भरत सुवेदी विगत एक वर्षदेखि सक्रिय छन्। सुरुमा १० करोड रुपैयाँको मागबाट वार्ता सुरु गरेकोमा वर्ल्ड लिंकका प्रतिनिधि तीन करोड तिर्न तयार भएका थिए, तर समस्या सुल्झेन। कोइराला अर्थमन्त्री भएपछि वर्ल्ड लिंकका सञ्चालकहरू सुवेदीलाई कामै नलाग्ने ठाउँमा सरुवा गराइदिने कसरतमा जुटे। जसको जिम्मेवारी भाष्करराज राजकर्णिकारलाई दिइयो। सुवेदीको सरुवा अभियान बोकेर मन्त्री भेट्न गएको उक्त टोली त्यतिबेला हिस्स पर्योर, जतिबेला सुवेदी र मन्त्री कोइराला नाताले सालाभेना हुन् भन्ने थाहा पायो।
हुन त उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष भाष्करराजले मन्त्रीलाई यस्ता दुई/चार उद्योगको समस्या हल गर्दा १५ करोड प्राप्त हुने केही व्यापारीलाई बताएका छन्। त्यो रकम आफंै खान्छन् कि उनले मन्त्रीलाई दिन्छन्? त्यो हेर्न बाँकी छ।
सुवेदीको निर्देशन नमान्ने महानिर्देशक राजस्व अनुसन्धान विभागमा टिकिरहन सम्भव छैन। सकेसम्म सोझो र मूर्तिवत् भूमिका निर्वाह गर्ने सहसचिवलाई विभागको महानिर्देशक बनाई आफूले हालीमुहाली गर्ने अभियानअन्तर्गत यतिबेला जन्मजय रेग्मीलाई सरुवा गरी पुञ्जालीलाई ल्याउन सुवेदी सफल भएका छन्। तर आफू सुवेदीका कारण महानिर्देशक भएको कुरा समयमै थाहा पाउन नसक्दा पुञ्जाली रनभुल्लमा परे। राजस्व अनुसन्धान विभागलाई सञ्चालन गर्ने सुवेदीको तरिकाबारे महानिर्देशक पुञ्जालीलाई एक सहयोगीले यसरी विवरण सुनाए–’कुन–कुन व्यापारीले भन्सार नतिरी सामान नेपाली भूमिमा छिराए भन्ने कुरा भरत सरले तुरुन्तै सूचना पाउनुहुन्छ। उहाँको आँखा र कान छल्न सक्ने क्षमता कुनै पनि तस्करहरूको छैन।
त्यसैले सबै तस्करहरूले भरत सरसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गरिसकेका छन्। भरत सरसँग रहेको गोप्य मोबाइल सेटमा घन्टी बनेपछि मात्र अक्सर गरेर तस्करहरूले बेलुकीपख धुलिखेेल र थानकोट हुँदै सामान काठमाडौं भित्र्याउँछन्। जबसम्म भरत सरको गोप्य मोबाइलमा घन्टी बज्दैन, तबसम्म मालवाहक ट्रक काठमाडौ उपत्यकामा भित्र्याउन मिल्दैन भन्ने कुरा तस्करहरूले राम्रोसँग बुझेका छन्। यसबापत भरत सरले प्रतिट्रक २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिन मान्नुहुन्न।’
सहयोगीको यति विवरण सुनेपछि पुञ्जालीले औंला भाँच्दै सोधे–काठमाडौंमा दैनिक कति यस्ता मालवाहक ट्रक भित्रिन्छन् नि? सहयोगीले फ्याट्ट जवाफ दिए– ‘थानकोटबाट करिब तीन सय, धुलिखेलबाट चाहिँ ठेगान हुन्न, कहिले एउटा पनि भित्रिदैनन् कहिले सयवटासम्म भित्रन्छन्।’